PM E-DRIVE सब्सिडी 2026: इलेक्ट्रिक स्कूटर पर कितना पैसा मिलता है और कैसे? (पूरी जानकारी)

अपडेट: 24 अक्टूबर 2026 · पढ़ने का समय: लगभग 8 मिनट

इलेक्ट्रिक स्कूटर ख़रीदने वाले लगभग हर व्यक्ति का पहला सवाल यही होता है — "सरकार से कितनी सब्सिडी मिलेगी?" शोरूम पर कोई ₹10,000 बताता है, कोई ₹5,000, और कोई कहता है कि योजना बंद हो चुकी है। इस लेख में हमने भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries) के PM E-DRIVE पोर्टल, गज़ट notification और operational guidelines को ख़ुद पढ़कर सीधी और सही जानकारी दी है — ताकि आप dealer की बातों में न उलझें।

एक नज़र में (24 अक्टूबर 2026 तक)

• योजना का नाम: PM E-DRIVE (PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement)
• इलेक्ट्रिक दोपहिया (e-2W) पर अभी की सब्सिडी: ₹2,500 प्रति kWh, अधिकतम ₹5,000 प्रति वाहन
• शर्त: वाहन की ex-factory कीमत ₹1.5 लाख तक हो; सब्सिडी ex-factory कीमत के 15% से ज़्यादा नहीं
• e-2W के लिए योजना की अंतिम तारीख़: 31 मार्च 2028 (10 अगस्त 2026 का गज़ट notification)
• सब्सिडी सीधे बिल में घटती है — ख़रीदार को कहीं अलग से आवेदन नहीं करना होता
• Aadhaar ज़रूरी है; एक व्यक्ति इस योजना में एक ही इलेक्ट्रिक दोपहिया पर लाभ ले सकता है

PM E-DRIVE योजना क्या है?

PM E-DRIVE केंद्र सरकार की योजना है जिसका मक़सद इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ता बनाना, चार्जिंग स्टेशन बढ़ाना और देश में EV manufacturing को बढ़ावा देना है। भारी उद्योग मंत्रालय ने इसे 29 सितंबर 2024 के गज़ट notification S.O. 4259(E) से शुरू किया और यह 1 अक्टूबर 2024 से लागू हुई। इससे पहले अप्रैल–सितंबर 2024 में चली EMPS-2024 योजना को भी इसी में मिला दिया गया।

यह योजना सिर्फ़ स्कूटर के लिए नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिक तिपहिया, ई-रिक्शा, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक, ई-बस, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन और टेस्टिंग एजेंसियों के लिए भी पैसा रखा गया है। PM E-DRIVE पोर्टल के अनुसार अब योजना का कुल बजट ₹11,900 करोड़ है, जिसमें से इलेक्ट्रिक दोपहिया के लिए ₹2,767 करोड़ और लगभग 45.79 लाख वाहनों का लक्ष्य रखा गया है।

इलेक्ट्रिक स्कूटर/बाइक पर अभी कितनी सब्सिडी मिलती है?

सब्सिडी बैटरी की क्षमता (kWh) के हिसाब से तय होती है, लेकिन उस पर एक ऊपरी सीमा (cap) भी है। 10 अगस्त 2026 के गज़ट notification (S.O. 4424(E)) में दी गई दरें ये हैं:

अवधि	प्रति kWh सब्सिडी	प्रति वाहन अधिकतम
FY 2024-25 (1 अप्रैल 2024 – 31 मार्च 2025)	₹5,000	₹10,000
1 अप्रैल 2025 – 31 मार्च 2028 (अभी लागू)	₹2,500	₹5,000

स्रोत: MHI गज़ट notification S.O. 4424(E), दिनांक 10.08.2026। सब्सिडी ऊपर दी गई रक़म या वाहन की ex-factory कीमत का 15% — जो भी कम हो — उतनी ही मिलेगी।

यानी अगर आज कोई कहे कि "₹10,000 सब्सिडी मिलेगी", तो वह पुरानी (FY 2024-25 की) दर बता रहा है। 1 अप्रैल 2025 से इलेक्ट्रिक दोपहिया पर अधिकतम ₹5,000 ही है।

हिसाब कैसे लगाएँ? तीन उदाहरण

बैटरी क्षमता	₹2,500 × kWh	आपको मिलेगी (अधिकतम ₹5,000)
1.5 kWh	₹3,750	₹3,750*
2 kWh	₹5,000	₹5,000
3 kWh या उससे ज़्यादा	₹7,500 या ज़्यादा	₹5,000 (cap)

* यह भी देखा जाता है कि रक़म ex-factory कीमत के 15% से ज़्यादा न हो। ex-factory कीमत कंपनी तय करती है, इसलिए असली रक़म आपके invoice में ही दिखेगी। ये उदाहरण सिर्फ़ समझाने के लिए हैं।

सीधा मतलब: आज के ज़्यादातर लोकप्रिय स्कूटरों में 2 kWh या उससे बड़ी बैटरी होती है, इसलिए उन पर आमतौर पर पूरे ₹5,000 का लाभ बनता है — बशर्ते वह मॉडल योजना में approved हो।

किसे मिलती है सब्सिडी? ज़रूरी शर्तें

• मॉडल approved होना चाहिए: सिर्फ़ वही मॉडल/variant योग्य हैं जिन्हें मंत्रालय ने approve किया है। approved मॉडल की सूची PM E-DRIVE पोर्टल के "Models" पेज पर कंपनी चुनकर देखी जा सकती है।
• ₹1.5 लाख की सीमा: वाहन की ex-factory कीमत ₹1.5 लाख से ज़्यादा है तो सब्सिडी नहीं मिलेगी। (ex-factory कीमत, शोरूम कीमत से अलग होती है।)
• Advanced battery: योजना सिर्फ़ उन्हीं वाहनों को लाभ देती है जिनमें तय मानकों वाली "advanced battery" लगी हो।
• रजिस्टर्ड वाहन: सब्सिडी "registered e-2W" के लिए है — यानी RTO में रजिस्ट्रेशन वाले स्कूटर/बाइक। बिना रजिस्ट्रेशन वाले low-speed स्कूटर इसमें नहीं आते।
• प्राइवेट ख़रीदार भी योग्य: इलेक्ट्रिक दोपहिया के मामले में निजी इस्तेमाल के लिए ख़रीदने वाले लोग भी लाभ ले सकते हैं।
• एक व्यक्ति, एक वाहन: एक व्यक्ति इस योजना में एक ही श्रेणी का एक वाहन लेकर सब्सिडी ले सकता है। पोर्टल Aadhaar से पहचान करता है, इसलिए दूसरी बार कोशिश करने पर alert आ जाता है।
• वारंटी की शर्त: योजना के नियमों के अनुसार कंपनी को इलेक्ट्रिक दोपहिया पर बैटरी समेत कम से कम 3 साल या 20,000 km (जो पहले हो) की comprehensive वारंटी देनी होती है।

सब्सिडी कैसे मिलती है? स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

अच्छी बात यह है कि ख़रीदार को कोई फ़ॉर्म भरने या सरकारी दफ़्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा काम dealer करता है और सब्सिडी की रक़म सीधे आपके बिल में से कम हो जाती है। operational guidelines के अनुसार प्रक्रिया ऐसी है:

1. शोरूम पर approved मॉडल चुनें और dealer से पूछें कि invoice में PM E-DRIVE incentive दिखेगा या नहीं।
2. Dealer आपका Aadhaar e-KYC करेगा — यह PM E-DRIVE app पर चेहरे (face authentication) से होता है। साथ में एक फ़ोटो पहचान पत्र (PAN, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID या पासपोर्ट) की कॉपी ली जाती है।
3. अपना सही मोबाइल नंबर और ईमेल दें। Aadhaar से जुड़ा मोबाइल नंबर पास रखें, क्योंकि e-Voucher का लिंक उसी पर आता है।
4. Invoice उसी दिन बनता है; कंपनी सब्सिडी की रक़म सभी टैक्स के बाद आख़िर में घटाती है, यानी आप कम रक़म चुकाते हैं।
5. वाहन का RTO रजिस्ट्रेशन होने के बाद dealer पोर्टल से एक e-Voucher बनाता है, जिसका download लिंक आपके Aadhaar से जुड़े मोबाइल पर SMS से आता है।
6. e-Voucher का प्रिंट आप और dealer दोनों साइन करते हैं। एक साइन की हुई कॉपी आपको मिलती है।
7. आख़िर में शोरूम के selfie booth पर आपकी फ़ोटो ली जाती है और पोर्टल पर अपलोड होती है। इसके बाद ही कंपनी अपना claim कर पाती है।

ध्यान दें: अगर dealer e-Voucher पर साइन या selfie को "ज़रूरी नहीं" बताए, तो सावधान रहें — नियमों के अनुसार ये क़दम ज़रूरी हैं। और अगर कोई आपसे "सब्सिडी दिलाने" के नाम पर अलग से पैसे माँगे, तो वह योजना का हिस्सा नहीं है।

योजना कब तक चलेगी? 2028 वाली बात समझिए

शुरुआत में योजना 31 मार्च 2026 तक थी। अगस्त 2025 में सरकार ने योजना की कुल अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाई, लेकिन तब इलेक्ट्रिक दोपहिया के लिए अंतिम तारीख़ 31 मार्च 2026 ही रखी गई थी (PIB, 8 अगस्त 2025)। फिर 10 अगस्त 2026 के गज़ट notification से इलेक्ट्रिक दोपहिया के लिए भी अंतिम तारीख़ 31 मार्च 2028 कर दी गई और दोपहिया का बजट ₹2,767 करोड़ किया गया।

लेकिन एक ज़रूरी शर्त है: यह fund-limited योजना है। notification के अनुसार अगर किसी हिस्से का पैसा 31 मार्च 2028 से पहले ख़त्म हो गया, तो उस हिस्से में आगे claim नहीं लिए जाएँगे। उदाहरण के लिए, e-3W (L5) श्रेणी का लक्ष्य पूरा होने पर उसे 26 दिसंबर 2025 को बंद कर दिया गया था। इसलिए "2028 तक आराम से मिलेगी" मानकर ख़रीद टालना ठीक नहीं — अगर आप वैसे भी स्कूटर लेने वाले हैं, तो योजना चालू रहते ले लेना समझदारी है।

सब्सिडी की दर भी हमेशा के लिए तय नहीं है। notification में साफ़ लिखा है कि वाहनों की कीमत घटने के हिसाब से प्रति kWh रक़म की समीक्षा की जा सकती है।

राज्य सरकार की सब्सिडी (गुजरात) का क्या?

कुछ राज्यों की अपनी EV नीति के तहत अलग से फ़ायदा मिलता रहा है। गुजरात की EV नीति 2021 के तहत भी दोपहिया पर सब्सिडी दी गई थी, लेकिन इस समय (अक्टूबर 2026) गुजरात में दोपहिया पर राज्य सब्सिडी चालू है या नहीं, यह हम किसी सरकारी स्रोत से confirm नहीं कर पाए। इसलिए इसे पक्का न मानें — dealer से लिखित में पूछें और गुजरात सरकार की official website पर ताज़ा notification देखें।

ख़रीदने से पहले 5 सवाल जो dealer से ज़रूर पूछें

1. क्या यह variant PM E-DRIVE में approved है? (पोर्टल पर ख़ुद भी देख लें)
2. शोरूम कीमत में सब्सिडी पहले से घटी हुई है या बिल में अलग दिखेगी?
3. Ex-showroom, RTO, insurance और accessories — हर चीज़ का अलग-अलग ब्रेकअप दीजिए।
4. चार्जर कीमत में शामिल है या अलग से ख़रीदना होगा?
5. बैटरी की वारंटी कितने साल/किलोमीटर की है और extended warranty की कीमत क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्रश्न: क्या 2026 में इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ₹10,000 सब्सिडी मिलती है?

उत्तर: नहीं। ₹10,000 तक की सब्सिडी FY 2024-25 में थी। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 तक की दर ₹2,500 प्रति kWh है और प्रति वाहन अधिकतम ₹5,000।

प्रश्न: सब्सिडी बैंक खाते में आती है?

उत्तर: नहीं। सब्सिडी ख़रीदते समय ही invoice में घट जाती है। बाद में कंपनी सरकार से वह रक़म claim करती है।

प्रश्न: क्या पुराना (second-hand) इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने पर सब्सिडी मिलेगी?

उत्तर: योजना नए वाहन की बिक्री पर dealer के ज़रिए दी जाती है। second-hand ख़रीद पर यह लाभ नहीं मिलता।

प्रश्न: मेरे परिवार में किसी ने पहले लाभ ले लिया है, क्या मैं ले सकता हूँ?

उत्तर: नियम "एक व्यक्ति, एक वाहन (प्रति श्रेणी)" का है और पहचान Aadhaar से होती है। परिवार के दूसरे सदस्य अपने Aadhaar से अलग से योग्य हो सकते हैं।

प्रश्न: बिना रजिस्ट्रेशन वाले low-speed स्कूटर पर सब्सिडी है?

उत्तर: नहीं। योजना registered इलेक्ट्रिक दोपहिया के लिए है।

निष्कर्ष: आज की तारीख़ में इलेक्ट्रिक स्कूटर पर केंद्र सरकार की सब्सिडी अधिकतम ₹5,000 है, जो बिल में ही घट जाती है। मॉडल approved है या नहीं, यह ज़रूर जाँचें, Aadhaar वाला मोबाइल साथ रखें और e-Voucher पर साइन करना न भूलें। योजना 31 मार्च 2028 तक है, पर पैसा ख़त्म होने पर पहले भी बंद हो सकती है।

स्रोत (Sources) — सभी 24 अक्टूबर 2026 को देखे गए

1. PM E-DRIVE पोर्टल (भारी उद्योग मंत्रालय) — होम पेज, बजट तालिका — https://pmedrive.heavyindustries.gov.in/
2. गज़ट notification S.O. 4424(E), 10 अगस्त 2026 — दरें, ₹1.5 लाख सीमा, 31.03.2028 — https://pmedrive.heavyindustries.gov.in/docs/policy_document/Gazette%20Notification%2010%2008%202026%20on%20enhancement%20of%20Outlay%2011900%20cr.pdf
3. PM E-DRIVE Operational Guidelines (e-2W & e-3W), 30 सितंबर 2024 — Aadhaar, e-Voucher, selfie, वारंटी — https://pmedrive.heavyindustries.gov.in/docs/policy_document/Operatioal%20Guidelines%20dt.%2030.09.2024%20for%20P%20E-DRIVE.pdf
4. PIB प्रेस रिलीज़, 8 अगस्त 2025 — योजना की अवधि 31 मार्च 2028 तक — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2154408
5. PM E-DRIVE approved models सूची — https://pmedrive.heavyindustries.gov.in/models

Last checked: Oct 2026. कीमतें और नियम कभी भी बदल सकते हैं — ख़रीदने से पहले कंपनी की official website या अपने dealer से ताज़ा कीमत ज़रूर confirm करें। EV Gyan Hindi किसी कंपनी से जुड़ा नहीं है; इस लेख में कोई paid promotion नहीं है।